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लालू परिवार के मॉल के निर्माण पर लगी रोक

बिहार की राजधानी पटना के सगुना मोड़ में बन रहे लालू प्रसाद के बेटे एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मॉल के निर्माण पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तत्काल रोक लगा दी है।

खबर के मुताबिक मंत्रालय की ओर से राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रधान सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव और सिया के अध्यक्ष के भेजे पत्र में तत्काल निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

बताया जा रहा है कि आदेश की कापी मॉल का निर्माण करा रही मेरेडियन कंस्ट्रक्शन के सीएमडी राजद विधायक अबु दोजाना को भी भेजी गयी है। राज्य के इस सबसे बड़े मॉल का निर्माण राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली जमीन पर हो रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी अाज निर्माण कार्य पर रोक सबंधी कागजात प्रेस कांफ्रेंस में जारी किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 15 मई को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इधर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भी निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।

मालूम हो कि सगुना मोड़ के पास राज्य के सबसे बड़े मॉल डिलाइट मॉल का निर्माण दानापुर के जलालपुर मौजा में हो रहा है। इसका विल्ट अप एरिया 7.66 लाख वर्ग मीटर है। माॅल का निर्माण मेरेडियन कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी करा रही है।

इस डिलाइट मार्केटिंग के मालिक तेजस्वी यादव एवं राबड़ी देवी है। जिनकी 115 कट्ठा जमीन पर 7 लाख 66 हजार वर्गफुट का 750 करोड़ की लागत का मॉल बन रहा है। इसे राजद के सुरसंड विधायक अबू दोजाना बना रहे हैं। 12 मंजिल और दाे बेसमेंट सहित इस मॉल में 5 स्टार होटल, मल्टीपलेक्स, शापिंग मॉल, आफिस टावर तथा 1 हजार दुकाने रहेंगी।

बताया जा रहा है कि मॉल निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के मामले को लेकर भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 22 और 27 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को पत्र लिखा था।

सुशील मोदी का आरोप है कि बिना सिया की अनुमति के इसका निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दो लाख वर्गफीट से अधिक के निर्माण पर सिया की अनुमति आवश्यक है। उनकी शिकायत के बाद मॉल का निर्माण करा रही कंपनी के अनुमति के लिए आवेदन दिया। हालांकि निर्माण करा रही कंपनी के सीएमडी का कहना है कि अभी वहां पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। मिट्टी की खुदाई जांच के लिए की गयी और इसके बाद सिया के पास अनुमति के लिए आवेदन दिया गया।

दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एल ए डिवीजन की ओर से 15 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण रूल 1985 रूल चार (पांच) के तहत तत्काल इसके निर्माण पर रोक लगाया जाता है। निर्माण स्थल पर यथा स्थिति बनाए रखने को कहा गया है. पत्र के अनुसार इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण नियमों का ध्यान नहीं रखा गया. अब इस पर आगे मंत्रालय की कोई निर्णय लेगा।

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