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शराबबंदी: नीतीश को मिली सर्वोच्च न्यायालय से राहत

nitish-kumarसर्वोच्च न्यायालय ने शराब पीने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी बिहार के कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने जिन शराब निर्माताओं की याचिका पर प्रतिबंध कानून को रद्द किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उन शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।

पटना उच्च न्यायालय ने इन प्रतिवादियों की याचिका के आधार पर ही बिहार सरकार के प्रतिबंध कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अब 8 सप्ताह बाद करेगा।

मालूम हो कि आज बिहार में शराब बंदी कानून को रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। बिहार सरकार ने 30 सितंबर के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बिहार सरकार की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के शराबबंदी कानून को रद्द करने से बिहार सरकार की शराबबंदी की मुहिम को झटका लगा था।

उल्लेखनीय है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ने 1 अप्रैल से देशी शराब का निर्माण, व्यापार, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित किया था। लेकिन बाद में उसने राज्य में सभी प्रकार की शराब प्रतिबंधित कर दी थीं और इनमें विदेशी शराब भी शामिल थी।

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